मुंबई- शालेय विद्यार्थी आणि युवकांना व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी. शालेय विद्यार्थी आणि तरुण मुलांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी समाजातील सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. त्यासाठी कडक उपाययोजनांची गरज असून मुंबई शहरात व्यसनाधीनतेच्या आहारी नेणाऱ्या पदार्थांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कडक कार्यवाही करा आणि असे ड्रग रॅकेट उद्ध्वस्त करा, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. आगामी काळात मुंबई मध्ये ‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ अभियान मोठ्या प्रमाणात राबविण्याची आणि प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयांत ‘युथ अगेन्स्ट ड्रग्ज क्लब’ स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी केली.
मुंबई शहरातील शालेय विद्यार्थी तसेच महाविद्यालयीन युवकांना व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी ‘ड्रग्ज फ्री अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियान राबविण्यासंदर्भात नियोजन आणि अनुषंगिक कार्यवाही संदर्भात आज मंत्री श्री. केसरकर यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, एटीएसचे महासंचालक परमजीत दहिया, मुंबई पोलीस दलाचे सहआयुक्त सुहास वारके, पोलीस उपायुक्त प्रकाश जाधव, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त दा.रा. गहाणे, नशाबंदी मंडळाच्या राज्य सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास, अमोल मडामे, मोहम्मद इम्तियाज आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, मुंबईमधील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करुन त्यांना व्यसनांपासून दूर ठेवण्याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. या व्यसनाधीनतेचे दुष्परिणाम त्यांना समजावून सांगण्यासोबतच अशा पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांचे रॅकेट उद्ध्वस्त केले पाहिजे. त्यासाठी मुंबई पोलिसांनी धडक कार्यवाही राबविण्याची सूचना त्यांनी केली. व्यसनांपासून दूर राहण्यासाठी आणि अशा प्रसंगी या मुलांना मदतीसाठी हेल्प लाईन तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी मंत्री श्री. केसरकर यांनी विविध विभागांकडून आयोजित होणाऱ्या संभाव्य उपक्रमांची माहिती घेतली. व्यसनमुक्तीसाठी वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जावेत. त्यासाठीचे नियोजन वर्षाच्या सुरुवातीलाच तयार करावे. विविध दिन विशेष, उत्सव, सण, उपक्रमांच्या कालावधीत हे अभियान अधिक गतीने आणि व्यापक प्रमाणात राबवावे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी नशाबंदी मंडळे सध्या प्रत्येक विभागात केवळ दोन असून ती प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले.
