मुंबई – नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनामध्ये (NRM) होणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन असून, या कामांना जिल्हा स्तरावर गती द्यावी, तसेच नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने पोकरा प्रकल्पाअंतर्गत या घटकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले.
कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पाअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, पोकराच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती इंद्रा मालो व इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. प्रकल्पाअंतर्गत १५ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व इतर प्रमुख अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, “ऑनलाईन प्रणाली हे पोकरा प्रकल्पाची खासीयत आहे. प्रक्षेत्रात होणाऱ्या सर्व कामांची माहिती पोर्टलवर अपडेट करावी. योग्य नियोजन व जलद अंमलबजावणीसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे व उपयुक्त आहे.”
खारपाण पट्ट्यासह सर्व नदीकाठच्या भागांमध्ये वृक्ष लागवड, बांबू लागवडीची मोहीम राबवावी, अशी सूचना सचिव डवले यांनी दिली.
तसेच, “फळबाग लागवड, मधुमक्षिका पालन या घटकांसह रुंद वरंबा सरी (बीबीएफ) पद्धती, शून्य मशागत तंत्राचा प्रचार प्रसार करावा. स्थानिक संधीनुसार शेतकरी उत्पादक गटांच्या माध्यमातून विविध कृषी व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे,” असे आवाहन प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी केले.
पोकरा प्रकल्पाअंतर्गत मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता ऑनलाईन होत असून, कामांची बिले थेट संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व वेगवान झाली आहे.
