मुंबई, दि. 16 : राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधत वाळू/रेती निर्गतीबाबत सुधारित धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.
विधानभवनात आज दुपारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासह महसूल विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांना मार्गदर्शन केले. अपर मुख्य सचिव श्री. करीर यांनीही मार्गदर्शन केले.
शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्तसाठी अभियान राबवावे
यावेळी महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी शेतरस्त्यांचाही आढावा घेतला. शेतरस्ते पावसाळ्यापूर्वी अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी ३० जून २०२३ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात व्यापक अभियान राबवावे, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. अभियान राबविताना लोकसहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा. या कालावधीत जेवढे अर्ज प्राप्त होतील तेवढे अर्ज निकाली काढावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली निघतील, असेही त्यांनी सांगितले. शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याबाबत अपर मुख्य सचिव श्री. करीर यांनी ही मार्गदर्शन केले.
Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil reviewed sand policy preparations
