मुंबई- ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकावे ही शासनाची प्रामाणिक भूमिका. मराठा आणि ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जयंत बांटीया आयोग नेमण्यात आला आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी मातब्बर वकीलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरक्षण टिकण्यासाठी शासनाची प्रामाणिक भूमिका आहे. हा आयोग टिकेल असा विश्वास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.
नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा सदस्य विनायक मेटे यांनी उपस्थित केली होती यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. वडेट्टीवार बोलत होते. या चर्चेत निलय नाईक, प्रसाद लाड, महादेव जानकर, सुरेश धस, अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला होता.
श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, जयंत बांटीया आयोग नेमताना सर्वंकक्ष चौकशी करुन आयोगाची नेमणूक करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला तेव्हा जो कालावधी दिला होता तो 15 दिवसाचा होता. इतर मागास आयोगाकडून हा अहवाल मागवावा लागला. कमी कालावधीत अहवाल सादर केला असल्याने शेवटी न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. हा आयोग सर्व तज्ज्ञांचा विचार घेऊन नेमण्यात आला आहे. यासाठी विरोधी पक्षांचाही विचार घेण्यात आला आहे. आयोगावर काम सुरु करण्यात आले आहे. यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यासाठी 25 कोटी निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत राहून आयोगाने आपले काम करावे. जो आयोग नेमला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल. यासाठी सर्वांने मिळून प्रयत्न करुया, असेही श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
