मुंबई :- मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी कायदा विचाराधीन. शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याची मुभा असावी ही शासनाची भूमिका आहे. पण शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी केला तर शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते. जर बाजार समितीमध्ये शेतमाल दिला तर यात फसवणूक होण्याची शक्यता कमी असते. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मोठे असून शेतमालाच्या व्यापार वृद्धीसाठी कायदा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदेत 97 अन्वये सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या आपत्कालीन चर्चेला उत्तर देताना सहकार व पणन मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
राज्यात पणन कायदा हा 1960-61 पासून सुरु आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा माल विक्रीला येताना त्यांना हक्काच्या बाजारपेठेत योग्य तो दाम मिळाला पाहिजे ही शासनाची भूमिका होती. शासनाने यासाठी अनेक जमीनी घेऊन बाजार समित्या स्थापन केल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळत आहे.
मुंबई एपीएमसीचा विचार केला तर यात राज्यातील कानाकोपऱ्यांतून माल येतो. क्रॉफर्डमार्केट येथे जागेचा अभाव लक्षात घेऊन नंतर नवी मुंबई येथे बाजार समिती नेण्यात आली. याठिकाणी प्रथम माथाडी कामगार गेले नंतर व्यापारीही गेले. ग्रामीण भागातील मंडळी मुंबईत येऊन माथाडी कामगार म्हणून काम करतात. या कामगारांना समाजात प्रतिष्ठा मिळण्यासाठी आण्णासाहेब पाटील यांनी महत्वाची भूमिका बजावली.
सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेचच कोविडचे संकट व लॉकडाऊन लागले. यादरम्यान घरात बसलेल्या ग्राहकाला माल मिळाला नाही तर प्रचंड असंतोष निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती . यासाठी माथाडी कामगारांचे सहकार्य लाभले आणि शेतकऱ्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहचला. लॉकडाऊन काळात बाजार समित्यांना मोकळ्या जागेत उभारण्याची वेळ आल्यामुळे काही बाजार अजूनही तिथे सुरु आहेत. याठिकाणी परराज्यातील दलाल येऊन माल खरेदी करत आहेत.यावर वचक बसावी यासाठी शासनातर्फे कार्यवाही करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने केलेला कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांनी हाणून पाडला. मात्र याचा अभ्यास राज्य सरकारला करणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केली. यासाठी कायदा जाहीर करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती तशाप्रकारे कायदा जाहीर करण्यात आला. केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घेतले त्यामुळे जे विधेयक राज्यात कायदा तयार करणार होते ते ते रद्द केले गेले. बांधावर खरेदी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजारभाव कळत नाही. यासाठी पणन विभागाने मोबाईल अॅप तयार केले आहे. यामध्ये सर्व माहिती योग्यरित्या देण्यात येते याचा लाभ शेकतऱ्यांना झाला आहे.
मुंबई बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात बेकायदेशीर व्यवसाय सुरु असल्याबद्दल गृहविभागाशी चर्चा करून एक समिती तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये निर्बंध ठरविण्यात आले. अशा बेकायदेशीर व्यवसायावर आळा घालण्याचे काम करण्यात येत आहे.
कोरोना काळात आंबा थेट ग्राहकाकडे जाण्याची व्यवस्थाही पणन विभागाने केली आहे. ग्रामीण भागातील माथाडी कामगार शहरात येऊन काम करतो. यामध्ये घुसखोरी वाढली आहे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यवाही करत आहोत.
