मुंबई : “सर्वसामान्य माणसाचे समाधान हा राज्य शासनाचा प्राधान्यक्रम असून, त्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी सातत्याने नवनवीन संकल्पना राबविण्यावर भर द्यावा तसेच त्याची पारदर्शी पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. प्रभावीपणे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी शासन नेहमीच खंबीर असेल’’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानातील 13 पुरस्कारांचे वितरण आज करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
सर्व पारितोषिक प्राप्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करून नागरी सेवा हक्क दिनाच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमधील वाढ, लोकाभिमुखता व निर्णयक्षमता आणण्याकरिता तसेच सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वित करण्याकरिता अधिकारी व कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी ही एकाच रथाची दोन चाके आहेत. हे दोन्ही समान वेगाने व समान पद्धतीने एकत्रित चालल्यास महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाथाने प्रभावी व लोककल्याणकारी राज्य बनेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
“राज्याला समृद्ध करण्यासाठी राज्यशासन अनेकविध लोकहिताचे निर्णय घेत आहे. हे निर्णय, ध्येय धोरणे राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने काम केले पाहिजे. अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामामुळे समाजात शासनाची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण होते. हे सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे ही भावना निर्माण करण्यासाठी जलद व पारदर्शी पद्धतीने काम करावे. आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक घटकाला सहज व सुलभ सेवा द्याव्यात. तसेच आपली जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडत असतांना नवनवीन तंत्रज्ञान आणि संकल्पना राबवून अधिक संवेदनशीलपणे काम करावे”, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी केले.
“आपत्ती आणि संकट काळात शासन आणि प्रशासन अतिशय तत्परतेने आपली कर्तव्य, जबाबदाऱ्या पार पाडत असतात. घटनास्थळी अधिकारी उपस्थित आहेत ही बाब जनतेला आश्वस्त करते समाधान आणि सुरक्षेची हमी देते. अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांची राज्याच्या सर्वांगीण विकासातील भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. हे वेळोवेळी आलेल्या आपत्ती किंवा राबविलेल्या योजना यांच्या फलश्रुतीवरून दिसते. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून चुका होतात. त्याचा विचार करून मागे न राहता अधिक प्रभावीपणे आपले कर्तव्य बजावा. सदैव सकारात्मक आणि व्यावहारिक दृष्टीकोण ठेवा. शासन काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी सदैव खंबीर असेल” अशी ग्वाही श्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातून पारदर्शक आणि गतीमान सेवा पुरवाव्यात – उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, लोकांना सेवा देण्याकरिता शासन प्रशासन आहे. अधिकारी कर्तव्य बजावताना आपली कक्षा विस्तारून जनतेला सेवा पुरवितात तेव्हा ते पुरस्कारासाठी पात्र असतात, असे सांगून पुरस्कार्थींचे त्यांनी अभिनंदन केले आणि नागरी सेवा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
“प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी जेव्हा सेवा बजावतात तेव्हा सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन घडून येते. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत जेव्हा सेवा पोहोचते तेव्हा प्रशासनाच्या प्रती सद्भावना निर्माण होते, असेही त्यांनी सांगितले. नागरी सेवेतल्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपली कर्तव्य बजावायला हवी यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अखिल भारतीय नागरी सेवा प्रस्तावित केली. यातून डॉ. आंबेडकरांचा द्रष्टेपणा दिसून येतो.
रोजगार हमी योजना, सॅटेलाईट मॅपिंग, झीरो पेंडन्सी , सेवा हमी कायदा, ऑनलाईन कार्यप्रणाली, मध्यवर्ती टपाल कक्ष अशा विविध कल्पना आणि योजनांच्या माध्यमातून राज्याचे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी उत्तम सेवा पुरविण्याचे काम करीत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक फायदा होत असून, यामुळे नागरिकांत कुठलाही भेद न करता सर्वांना समान पातळीवर जलदगतीने न्याय देण्यास सहकार्य होत आहे. भविष्यातही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पारदर्शक आणि गतिमान सेवा पुरविण्यात यावी अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. लोकहिताचे निर्णय शासन घेत असताना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासन करत असते, शासन आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने काम केल्यानेच राज्याचा विकास साध्य होऊ शकतो. प्रशासकीय अधिकारी सक्षम असून, त्यांनी ठरवले तर राज्याचा कायापालट करू शकतात.” असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
करोना संकटात अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले असून, भविष्यात ओला अथवा सुका दुष्काळ आल्यास त्यावर उपाययोजना आखण्यासाठी तयार राहणे गरजेचे आहे. प्रशासनात प्रचंड क्षमता असून , शासन आणि प्रशासनाने एकत्रित काम करून हे राज्य लोकांच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करणारे लोकाभिमुख राज्य घडवावयास हवे, असेही उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा’ हे अभियान दरवर्षी राबविण्यात येते. या अभियानांतर्गत तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावरील स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी केलेली कार्यालये व सर्वोत्कृष्ट कल्पना / उपक्रम सुचविणाऱ्या शासकीय संस्था, अधिकारी व कर्मचारी यांना पारितोषिके देण्यात येतात.
प्रशासकीय गतिमानता अंतर्गत सन 2023चे पुरस्कार विजेते पुढीलप्रमाणे :-
राज्यातील सर्व मुख्यालयाच्या कार्यालयातून थेट येणाऱ्या प्रस्तावात नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयास कार्यालयीन व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक संकल्पना व व्यवस्थापन पध्दतीचा अवलंब केल्याबद्दल प्रथम क्रमांकाच्या दहा लक्ष रुपयांच्या पारितोषिकाने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना गौरविण्यात आले.
विभागीय स्तरावरील निवड समित्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावात प्रथम क्रमांक जिल्हाधिकारी जळगाव यांना संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान घरपोच वाटप यासाठी दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक. द्वितीय क्रमांक जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांना ‘गव्हर्नमेंट टू सिटीझन’ प्रकारचे ई गव्हर्नस डेटा शेअरिंग ॲपसाठी 6 लाख रु. पारितोषिक, तृतीय क्रमांक जिल्हा कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर यांना जिल्हा कोषागार इमारतीत सौर ऊर्जा व वॉटर हार्वेस्टिंग पर्यावरण पूरक प्रणालीचा वापर यासाठी रूपये 4 लाख देऊन गौरविण्यात आले.
महानगरपालिका गटात प्रथम क्रमांक महानगरपालिका, आयुक्त नागपूर यांना सर्व प्रकारच्या मालमत्तांचे पद्धतशीर आणि योग्य सर्वेक्षण करण्यासाठी GeoCivic®️ मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यासाठी दहा लाख रूपये प्रदान करण्यात आले.
सर्वोत्कृष्ट उपक्रमात जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांनी भूसंपादन प्रक्रियेत महाराष्ट्र रिमेट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर, नागपूर यांचेकडून प्राप्त उपग्रह छायाचित्रांचा वापर करण्यात प्रथम क्रमांक मिळवून 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक मिळविले. द्दितीय क्रमांक महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग, मुंबई यांना मोजे मांघर, ता. महाबळेश्वर येथे मधाचे गाव संकल्पना राबवून गाव स्वयंपूर्ण करणे यासाठी 30 हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.
सर्वोत्कृष्ट अधिकारी गटात विकास नवाळे, मुख्याधिकारी, एरंडोल नगरपालिका यांनी बचतगटांना फळझाड प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल प्रथम क्रमांक असून त्यांना 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. तर पद्मनाभ शिवाजी म्हस्के, तालुका कृषि अधिकारी, कर्जत, अहमदनगर यांनी कृषि विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महाडीबीटी मेळाव्याच्या माध्यमातून केल्याबद्दल त्यांना द्वितीय क्रमांकाचे 30 हजार रुपयांचे पारितोषिक मिळाले आहे. तृतीय क्रमांक राजीव दत्तात्रय निवतकर, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांना कमी कालावधीत नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र वितरित करण्याच्या वेब अप्लीकेशन प्रणालीसाठी 20 हजार प्रदान करण्यात आले.
शासकीय कर्मचारी गटात डॉ. मोहसिन युसुफ शेख, मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालय, राहता, अहमदनगर यांना महसूल अर्धन्यायिक निकालपत्रात क्यूआर कोडचा राज्यातील प्रथम नाविन्यपूर्ण प्रयोग केल्याबद्दल सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी म्हणून प्रथम क्रमांकाचे 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आहे. तर राजू मोहन मेरड, तलाठी आणि वैशाली सदाशिव दळवी, मंडळ अधिकारी, माणिकदौंडी, ता. पाथर्डी, अहमदनगर यांनी आदिवासी समाजासाठी आधारकार्ड, रेशनकार्ड, बॅंक पुस्तिका इ. प्रदान केल्याबद्दल द्वितीय क्रमाकांचे 30 हजार रुपयांचे पारितोषिक, तर दिपाली आंबेकर तलाठी तहसील कार्यालय यवतमाळ यांना 20 हजार रूपयांचे तृतीय पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले. आभार प्रदर्शन यशदाचे महासंचालक चोकलिंगम यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सचिव आर. विमला यांनी केले.
