महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण हे अशोभनीय वर्तन

मुंबई: महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना काही थकबाकीदार ग्राहकांकडून होणाऱ्या शिवीगाळ, धक्काबुक्की, मारहाण तसेच कार्यालयांच्या तोडफोड प्रकरणी महावितरणने गंभीर दखल घेतली असून संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून तात्काळ कारवाईसाठी उच्चस्तरावरून तसेच विधी विभागाकडून विशेष पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे महावितरणतर्फे सांगण्यात आले.
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देखील वीजग्राहकांच्या सेवेत अहोरात्र कर्तव्य बजावणारे महावितरणचे अभियंते, कर्मचारी सध्या गंभीर आर्थिक संकटामुळे थकबाकीदारांकडून वीजबिलांची वसूली व नाईलाजास्तव वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करीत आहेत. मात्र वर्षानुवर्ष वीजबिल थकविणाऱ्या ग्राहकांकडून महावितरणच्या कर्मचार्‍यांना शिवीगाळ, मारहाण तसेच कार्यालयांमध्ये जाऊन तोडफोड करण्याचे प्रकार सुरु आहेत. शासकिय कामात अडथळा आणणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे किंवा कार्यालयांची तोडफोड करणे आदी प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांन्वये शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे अभियंता व कर्मचाऱ्यांना आपले शासकीय कर्तव्य बजावता यावे यासाठी शिवीगाळ व मारहाणीच्या प्रकरणांमधील व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून तात्काळ कारवाई करण्यासाठी महावितरणच्या उच्चस्तरावरून पाठपुरावा सुरु करण्यात आला आहे.
महावितरण स्वतः वीजनिर्मिती करीत नाही तसेच विजेचे दर देखील ठरवित नाही. विविध कंपन्यांकडून वीजखरेदी करणे आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने जनसुनावणीद्वारे निश्चित केलेल्या दरांप्रमाणे बिलांची आकारणी व वसूली करणे तसेच सुरळीत वीजपुरवठ्यासह इतर ग्राहकसेवा देण्याचे काम महावितरण करीत आहे. त्यानुसार महावितरण देखील एक ग्राहकच आहे. वीजबिलांच्या वसूली वरच महावितरणचा संपूर्ण आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. तरीही कोरोनाच्या आपत्तीमध्ये मार्च २०२० ते जानेवारी २०२१ पर्यंत एकाही थकबाकीदाराचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला नव्हता. लॉकडाऊन कालावधीतील संपूर्ण वीजबिल भरले त्यांना २ टक्के सवलत देण्यात आली. तर विलंब आकार व व्याज माफ करून घरगुती ग्राहकांना तीन हप्त्यांमध्ये वीजबिल भरण्याची सोय सुद्धा महावितरणतर्फे उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती.
तसेच कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मध्ये शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त करण्यासाठी मूळ थकबाकीच्या रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलत देण्यात येत आहे. एवढी सवलत देणारी ही पहिलीच योजना आहे. राज्यातील ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांकडे सप्टेंबर २०२० पर्यंत ४५ हजार ८०४ कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी होती. या शेतकऱ्यांनी मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेचा व चालू बिलाचा भरणा केल्यास त्यांना मूळ थकबाकीमध्ये तब्बल ३० हजार ४५० कोटी ५६ लाख रुपयांची माफी मिळणार आहे.
सद्यस्थितीत वीजबिलांची थकबाकी सुमारे ६५ हजार कोटींवर असल्याने बिलांचा वेळेत भरणा न करणाऱ्या थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा नियमानुसार खंडित करण्याची कारवाई सुरू आहे. महावितरणचे अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी थकबाकीदारांकडे जाऊन वीजबिलांची थकीत रक्कम भरण्याची विनंती करीत आहेत. मात्र ती अव्हेरून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ व मारहाण करण्यात येत आहे. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी थेट संवाद साधून विचारपूस करीत संबंधित अभियंता व कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविले आहे.
वीज ही सर्वांसाठी अत्यावश्यक व मूलभूत गरज आहे. मात्र मारहाणीचा अनुचित प्रकार घडलेल्या एखाद्या परिसरात वीजपुरवठा विस्कळीत झाल्यास महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात येणार्‍या ग्राहकसेवेवर कदाचित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महावितरण केवळ सरकारी कंपनी असल्याने वीज ही मोफत असल्याच्या गैरसमजातून अनेक थकबाकीदार वर्षानुवर्ष वीजबिल भरीत नसल्याचे दिसून येत आहे. थकीत वीजबिलांचा भरणा वेळेत न केल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईसाठी आवश्यकतेनुसार स्थानिक पोलीस विभागाचे सहकार्य व संरक्षण घेण्याची सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये व्यवस्थापन संबंधित अभियंते व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास देण्यात आला आहे. वीजग्राहकांनी देखील थकबाकीचा भरणा करून सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.