मुंबई: जीएसटी करसंकलनात महाराष्ट्र अव्वल. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री, श्री. अजित पवार म्हणाले, कोरोनाविरुद्धची लढाई निश्चितच सोपी नव्हती. कोरोना संकटाशी राज्यातील सर्वजण ज्या एकजुटीने, निर्धाराने लढले, त्याची नोंद इतिहासात निश्चितच होईल.
या लढाईला आर्थिक पाठबळ देण्याचे, फार मोठे आणि महत्वाचे काम, वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केले. राज्य कर विभागाने, जीएसटी करसंकलनात विभागाने, करसंकलनातून दिलेल्या आर्थिक पाठबळामुळेच कोरोनाविरुद्धची लढाई यशस्वी होऊ शकली. महाराष्ट्र हे, औद्योगिक व व्यापारीदृष्ट्या, देशातले सर्वाधिक विकसित राज्य असून देशाला जीएसटीद्वारे सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रातून जातो. आजमितीस देशाच्या एकूण जीएसटी वसुलीत महाराष्ट्राचा वाटा 14.70 टक्के आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम झाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न सुरु असून राज्यातील उद्योग, व्यापार, व्यवसाय क्षेत्राला प्रोत्साहन देत असतानांच, कर आकारणीसंदर्भातही मध्यममार्ग शोधला आहे. करआकारणीत संतुलन साधण्याचा, त्यातून कर उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पात, राज्याची अर्थव्यवस्था 1 कोटी ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत वाढवण्याचं उद्दीष्टं ठेवले आहे असे श्री पवार म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, राज्याची अर्थव्यवस्था पुढे नेत असताना, राज्यातील जनतेवर अधिक कराचा बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील जनतेवर 1 रुपयाचीही करवाढ केलेली नाही. उलट अनेक करसवलती दिल्या आहेत.मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. आपले राज्य, शेतीच्या, उद्योग, व्यापार, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन अशा सगळ्या क्षेत्रात देशातले पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम राखण्यासाठी, राज्य शासन करसवलती देण्यासह, इतर अनेक माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. कोरोनाकाळात अडचणीत आलेल्या, राज्यातल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – 2022’ ही अभय योजना लागू केली आहे. या अभय योजनेच्या माध्यमातून, कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये 10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास, थकबाकीची ती रक्कम पूर्णपणे माफ केली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे 1 लाख प्रकरणांमध्ये हा लाभ मिळणार आहे. उद्योग, व्यापार क्षेत्रातल्या बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही श्री. पवार यांनी केले.
