मुंबई: शांतता, स्थैर्य, सुरक्षा आणि सर्वसमावेशकता निर्माण करण्यासाठी भारताने गेल्या 75 वर्षांत केलेले प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद- – संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस एच.ई.अँटोनियो गुटेरेस. आज भारत देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना भारताने गेल्या 75 वर्षांत शांतता, स्थैर्य, सुरक्षा आणि सर्वसमावेशकता निर्माण करण्यासाठी केलेले प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस एच.ई.अँटोनियो गुटेरेस यांनी सांगितले.
संयुक्त राष्ट्र -भारत परस्पर भागीदारी, दक्षिण – दक्षिण सहकार्य वृध्दिंगत करणे या विषयावर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस एच.ई.अँटोनियो गुटेरेस यांचे विशेष व्याख्यान केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था अर्थात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, पवई येथे आज सकाळी आयोजित करण्यात आले होते. संयुक्त राष्ट्रासाठी भारताच्या राजदूत रुचिरा कंबोज, भारतातील संयुक्त राष्ट्राचे रहिवासी समन्वयक शोंबी शार्प, ऑर्ब्जव्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन व्यासपीठावर उपस्थित होते.
तरुणांचा आणि नवकल्पना साकारणारा देश म्हणून भारताची ओळख
आयआयटी पवई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भाषणात बोलताना श्री. गुटेरेस म्हणाले, ‘भारत देशाविषयी मला विशेष आर्कषण दोन कारणांमुळे वाटते. भारत आवडण्याचे पहिले कारण म्हणजे भारतीयांचा स्वभाव, त्यांचे विचार तर दुसरे कारण म्हणजे माझी पत्नी मूळची गोव्याची असल्याने मला भारत विशेष आवडतो. भारताच्या विकासाच्या प्रवासात तंत्रज्ञान, प्रतिभा आणि लोकसहभाग हे महत्वाचे घटक राहिले आहेत.याचा प्रत्यय आज आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसून येतो. सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश म्हणून जरी भारताची ओळख असली तरीही तरुणांचा देश आणि नवकल्पना साकारणारा देश म्हणून भारताची ओळख बनत आहे. मानवतेचा आणि जगातील सर्वात मोठ्या तरुण पिढीचा स्रोत म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. विकसनशील देशांच्या समस्या असोत किंवा आकांक्षा यांसाठी भारत नेहमीच अग्रगण्य राहिला आहे. संयुक्त राष्ट्र मिशनसाठी लष्करी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांचे सर्वात मोठे योगदान देखील भारताचे आहे. भारत देश हा संयुक्त राष्ट्राचा संस्थापक सदस्य असून संयुक्त राष्ट्रांसाठी सनदीचा मसुदा तयार करणाऱ्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या शांतता, अहिंसा आणि सहिष्णुतेच्या संदेशातून प्रेरणा घेतली आहे.
शांतता राखण्यात भारताचे मोठे योगदान
भारताच्या शाश्वत विकासात जगातील सर्वात मोठी अन्न-आधारित सामाजिक संरक्षण योजना, स्वच्छता तसेच स्वच्छ पाण्याची सुविधा या योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार समाविष्ट आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य म्हणून, भारताने बहुपक्षीय उपायांना चालना देण्यासाठी आणि संकटांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. भारताने कोविड साथीचा काळही अनुभवला आहे, याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असला तरी अर्थव्यवस्था पुन्हा सक्षम करण्यासाठी जोमाने पावले उचलण्यात येत आहेत. G-20 आणि दक्षिण- दक्षिण सामंजस्य आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांद्वारे भारत विकासाच्या सर्वोत्तम पद्धती अधिकाधिक मांडत असल्याने जगही पुढे जाईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून शांतता राखण्यात सर्वात मोठे योगदान देणारा देश आहे.
शांतता, स्थैर्य,भारतातील अनेक यशस्वी कार्यक्रम जागतिक दर्जाच्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांद्वारे चालवले जातात. एक अब्जाहून अधिक इंटरनेट मोबाइल वापरकर्त्यांना आर्थिक समावेशन उपक्रम, आरोग्य सेवा आणि बऱ्याच सेवांसाठी सहायक ठरतात. भारतात होणारी G-20 परिषद ही विकसनशील जगाची मूल्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या शीर्षस्थानी आणण्याची एक महत्त्वाची संधी असेल’, असेही श्री. गुटेरेस यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
हवामान बदलाचा सामना करण्याबरोबरच शाश्वत शहरी विकास, आपत्तींचे व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाच्या प्रभावाचा मागोवा घेणे, वन व्यवस्थापन, जल व्यवस्थापन, वाळवंटीकरण थांबवणे, अन्न सुरक्षा असे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भारत हा देश प्रयत्न करीत असल्याचे भारतातील संयुक्त राष्ट्राचे रहिवासी समन्वयक शोंबी शार्प यांनी यावेळी सांगितले.
अफगाणिस्तान, युक्रेन, सुदान, येमेन, म्यानमार किंवा श्रीलंका येथील सर्व प्रकारच्या संकटांमध्ये भारत साह्य करु शकतो हे भारताने वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. भारताची बहुपक्षीयतेसाठी बांधिलकी असून संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थापक सदस्यांपैकी भारत आहे आणि संस्थेच्या शीर्ष 25 आर्थिक योगदानकर्त्यांपैकी एक आहे, हे विशेष महत्चाचे असल्याचे भारताच्या राजदूत रुचिरा कंबोज यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
कोविड-19 ची साथ ही सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्यासाठी जगाला जागे करणारी सूचना होती. संकट काळात एकमेकांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये संस्थात्मक दृष्टीकोनाची आवश्यकता आहे, हे भारताने दाखवून दिले. जेव्हा विविध देशांनी त्यांच्या सीमा बंद केल्या, पुरवठा साखळीत बंधने आणली आणि जवळजवळ प्रत्येक देशाला लसींची गरज भासली तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थात्मक मर्यादा जाणवल्या. भारतासह जागतिक दक्षिणेकडील देशांनी, ज्यांनी मदत, औषध वितरण आणि लस निर्मितीद्वारे पाऊल उचलले असल्याचे ऑर्ब्जव्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन यांनी यावेळी सांगितले.
