वडाळा येथील वस्तू आणि सेवा कर भवनाच्या नवीन वास्तूचे भूमिपूजन

मुंबई: वडाळा येथील वस्तू आणि सेवा कर भवनाच्या नवीन वास्तूचे भूमिपूजन. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक कार्यालय लोकाभिमुख झालं पाहिजे. राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांची कार्यालये स्वत:च्या जागेत असली पाहिजेत, कार्यालयांच्या इमारती स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक असल्या पाहिजेत यावर भर देण्यात येत आहे.

 राज्याला कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात राज्य कर विभागाचा वाटा जवळपास 65 टक्के आहे. मुंबईतील वडाळा या मध्यवर्ती ठिकाणी, नवीन जीएसटी भवनाचे भूमीपूजन होत आहे. जीएसटी हा राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे.

जीएसटीचे हे नवीन ऑफीस मुंबईत मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. मुंबई लोकल, मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल, बस, टॅक्सीनंही इथं सहज पोहचता येणार आहे. मेट्रोचं स्टेशन आपण, जीएसटी इमारत संकूलातंच देत आहे. नव्यानं उभ्या राहत असलेली इमारत वैशिष्ट्यपूर्ण व पर्यावरणपूरक असणार आहे.

 नगरविकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरदृष्य माध्यमातून मनोगत व्यक्त केले. नगरविकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कोरोनाच्या संकटावर सर्वांच्या सहकार्याने आपण मात केली असून राज्याची विकासातील घोडदौड वेगाने सुरु आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांची अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याच्या विकासात करदात्यांचा वाटा मोलाचा आहे. वडाळा येथील नियोजित जीएसटी भवन सर्व सुविधायुक्त सुसज्ज व पर्यावरणपुरक असेल, असेही श्री.शिंदे म्हणाले.

आयुक्त राजीव कुमार मित्तल यांनी प्रास्ताविक केले. आभार प्रदर्शन एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष श्री. राधेश्याम मोपलवार यांनी केले.

 नियोजित नवीन जीएसटी भवन इमारत २२ मजल्यांची असून , या इमारतीमध्ये एकाच वेळी ८००० पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करू शकतील व १६०० पेक्षा अधिक लोक एकाच वेळी कार्यालयास भेट देऊ शकतील. या व्यतिरिक्त, या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाची इतर काही कार्यालये व निवासी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच अधिकारी-कर्मचा-यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रही येथे असणार आहे.

राष्ट्राच्या सर्वांगीण , विशेषतः आर्थिक जडणघडणींमध्ये महाराष्ट्राचे अमूल्य योगदान नेहमीच राहिले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत  जीडीपी व करसंकलनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे. देशाच्या जीडीपीत राज्याचा हिस्सा १३.९% आहे. राज्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा कणा असलेल्या राज्यकर विभागाने राज्याच्या विकासात मोलाची भूमिका कायम बजावलेली आहे . राज्याच्या कराद्वारे मिळणाऱ्या एकूण महसुलात राज्यकर विभागाचा वाटा ६५% च्या जवळपास राहिला आहे.  २०१७-१८ मध्ये देशाच्या जीएसटी करसंकलनात राज्याचा हिस्सा १४.२०% होता तो सध्या वाढून १४.७० % इतका झाला आहे . सन २०२१-२२ मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत देशाचे एकूण जीएसटी करसंकलन ९,९५,५६२ कोटी  असून मागील वर्षाच्या तुलनेत २९% वाढ साध्य झाली आहे. याच काळात महाराष्ट्र राज्याच्या जीएसटी करसंकलनातील वाढ ३३% असून आत्तापर्यंतचे एकूण करसंकलन २,१७,५८९ कोटी झाले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.